नेपालको संविधान बमोजिमको कानून निर्माण वर्ष                                                     नेपालको संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना                                           व्यवस्थापिका-संसदबाट सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३ पारित                                           Constitution of Nepal                                                  संविधानका मूलभूत प्रावधान: संक्षिप्त चिनारी                                                    
शनिबार , अषाढ   ११ , २०७३
welcome

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (यस पछि "मन्त्रालय" भनिएको) कानूनी राज्यको अवधारणा अनुरुप नेपाल कानूनको तर्जुमा, मौजुदा कानूनहरुमा समसामयिक संशोधन लगायत न्याय प्रशासनसँग सम्बिन्धत कार्यहरु गर्नका लागि नेपाल सरकारको  केन्द्रीय निकायको रुपमा रहेको छ।

मन्त्रालयको स्थापना पूर्व कानूनको तर्जुमा तथा सन्धि सम्झौताको क्षेत्रमा काम गर्न सरकारी संस्थागत संस्थागत संयन्त्र थिएन । सम्वत् २००७ साल अघिसम्म ऐन बनाउनु परेमा अदालतमा धेरै वर्ष काम गरी अनुभव प्राप्त धर्मशास्त्र तथा नीति शास्त्रका विद्वानहरु, साहु महाजन, सन्त महन्त, जिमिदार, थरी मुखिया तथा सामाजिक क्षेत्रका नाम कमाएका व्यक्तिहरुबाट ठीक छ भनेपछि मात्र लालमोहर वा खडग निशाना लगाई ऐन बनाई जारी गरिन्थ्यो । २००७ सालपछि केही...


ताजाखबर

अरु पृष्ठहरु: